छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के नियमित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ “State Government Salary Package” के तहत 22 दिसंबर 2025 को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो 4 जनवरी 2026 से प्रभावशील होगा।
इस पैकेज के माध्यम से कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के कई बीमा एवं बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक FINACC-38029/4/2026-Finance (दिनांक 01/01/2026) के अनुसार, यह सुविधा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नियमित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जिनका वेतन खाता SBI में संचालित है।
बिना प्रीमियम के मिलेंगी करोड़ों की बीमा सुविधाएंइस सैलरी पैकेज के अंतर्गत कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रमुख बीमा लाभ निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे—एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस (AAI): ₹1 करोड़ 60 लाखपर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस (PAI): ₹1 करोड़ग्रुप टर्म लाइफ (GTL) इंश्योरेंस: ₹10 लाखइन सभी बीमा सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके अलावा Rupay डेबिट कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त बीमा कवर भी निःशुल्क उपलब्ध रहेगा।
स्वास्थ्य बीमा में भी राहतसैलरी पैकेज के अंतर्गत कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस टॉप-अप की सुविधा भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा खर्च के समय अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकेगी।SBI खातों का होगा स्वचालित समावेशनवित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि संचालनालय कोष एवं लेखा से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्य के सभी SBI खाताधारक नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण पहले ही बैंक को उपलब्ध करा दिया गया है।
इसके आधार पर SBI द्वारा संबंधित वेतन खातों को State Government Salary Package Account में परिवर्तित किया जाएगा।विभागों से सहयोग की अपीलवित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस नई सुविधा की जानकारी दें तथा अपने-अपने बैंक शाखा से संपर्क कर वेतन खाते के सैलरी पैकेज में परिवर्तित होने की पुष्टि कराएं।
कर्मचारियों में उत्साहइस फैसले से शासकीय कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है। बिना किसी अतिरिक्त खर्च के करोड़ों रुपये के बीमा कवर और अन्य बैंकिंग सुविधाएं मिलना कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा।
